अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण समाप्त करने के लिए शासन/प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का आरक्षण समाप्त करने के लिए शासन/प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। क्योंकि शासन/ प्रशासन के उच्च पदों पर आरक्षण विरोधी लोग बैठे हुए हैं, जो कभी अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति के लोगों को उम्र का लाभ लेने के बहाने आरक्षण समाप्त कर रहे हैं, तो कभी होरीजेंटल आरक्षण लागू कर आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की जा रही है ।
अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की सहायक प्रबंधक परीक्षा एवं अन्य तात्कालिक विज्ञापन के पदों के नोटिफिकेशन परीक्षा परिणाम एवं चयन प्रक्रिया के कालम 3 (ग)में यह प्रावधान लागू किया गया है, कि यदि अनुसूचित जाति, जनजाति ,ओबीसी के जो अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की भांति बिना किसी छूट के चयनित होते हैं उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु विज्ञापित पदों के विरुद्ध चयनित किया जाएगा किंतु यह समायोजन केवल अंतिम चयन परिणाम के स्तर पर होगा ,ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के स्तर पर नहीं। जबकि पूर्व में ऐसा नहीं था ।
आप जान सकते हैं जब किसी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को गेट के प्रवेश में ही रोक लगा दी जाएगी, तो क्या अंतिम चयन हेतु बचेगा , क्या वह चयन होने के लिए बच पाएगा ।
अतः समाज को जागने, जानने की जरूरत है, आरक्षण विरोधी लोग तकनीकी पहलुओं को अपनाकर आरक्षण को एन केन प्रकारेण समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं।जिससे हमें सावधान होने की जरूरत है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के इस कथन के साथ कि यदि ओबीसी को नीट परीक्षा में 27% आरक्षण लागू नहीं किया गया तो मैं तमिलनाडु राज्य में नीट परीक्षा को लागू नहीं करूंगा एवंअनुसूचित जाति ,जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग के अग्रगामी संगठनों के दबाव के आगे चुनावी परिदृश्य को देखते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नीट परीक्षा में अन्य पिछड़े वर्गों के 27% का आरक्षण लागू करने की घोषणा की ।जिसका श्रेय लेने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहते हुए कि यह एक ऐतिहासिक फैसला है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछना चाहता हूं कि आप स्वयं ओबीसी के हैं , पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा देश में मंडल आयोग की अनुशंसाओं के तहत ओबीसी को 27% आरक्षण केंद्र में पूर्व से लागू है ,लेकिन आज तक आप ओबीसी के होते हुए भी ओबीसी को मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं किए ।आपके मातहत मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुस्पेंद्र कौरव जी (जो ओबीसी वर्ग के ही हैं) द्वारा न्यायालय में यह आवेदन देना कि ओबीसी को 14 परसेंट ही आरक्षण दिया जाना चाहिए कहां तक जायज है ,यदि आप वाकई में ओबीसी आरक्षण के हिमायती हैं तो आपको न्यायालय में ऐसा आवेदन पत्र देने की क्या जरूरत थी ।आपको ओबीसी की पैरवी करने की जरूरत थी ना कि आवेदन पेश करवाकर आरक्षण ना देने की बात किए जाने की जरूरत थी ।रही बात ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार द्वारा यह कहना कि मेरे द्वारा ओबीसी को आरक्षण दिया गया था यह बिल्कुल गलत है ,कांग्रेश सरकार को यदि ओबीसी की वाकई में ही हितैसी थी ,तो संवैधानिक संशोधन कर प्रस्ताव पास कर ओबीसी को आरक्षण देकर उक्त मुद्दों के नौवीं अनुसूची में डाल दिया जाना चाहिए था ,जिससे ना रहता बांस ,ना बजती बांसुरी, ना वकील, ना दलील ,ना अपील होती लेकिन कांग्रेस सरकार के मन में खोट थी चुनावी स्टंट के तहत उसने 27 % की घोषणा की लेकिन पीछे से अस्मिता दुबे एवं 27 अन्य सामान्य वर्ग के लोगों द्वारा न्यायालय में याचिका लगाकर उस पर रोक लगा दी गई ।आरक्षण के मुद्दे में अनुसूचित जाति ,जनजाति ओबीसी को साधने की कांग्रेस, भाजपा द्वारा कोशिश की जाती है लेकिन आरक्षण दिए जाने के मामले में यह दोनों एक सांपनाथ तो एक नागनाथ है।
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