*खरीफ फसल बिक्री के लिए जारी की गई सूची में नईगढ़ी क्षेत्र की उपेक्षा उमाशंकर त्रिपाठी ने उठाए सवाल।*
*खरीफ फसल बिक्री के लिए जारी की गई सूची में नईगढ़ी क्षेत्र की उपेक्षा उमाशंकर त्रिपाठी ने उठाए सवाल।*
नईगढी
कांग्रेस के जिला महामंत्री रीवा ग्रामीण व वरिष्ठ कृषक उमाशंकर त्रिपाठी ने जारी सूची पर नईगढ़ी क्षेत्र की उपेक्षा एवं बनाए गए केंद्रों के संबंध में कहां है कि खरीफ फसल बिक्री के लिए रजिस्ट्रेशन है। जो आज सूची जारी की गई है उससे नईगढ़ी के किसानों के साथ बहुत ही बुरा भेदभाव किया गया है जारी सूची के अनुसार नईगढ़ी तहसील में जो समितियों को रजिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी दी गई है वह भौगोलिक दृष्टि से मुख्यालय से काफी दूरी पर समितियों का केंद्र है। उन्होंने इसके संबंध में जिला रीवा कलेक्टर महोदय से निवेदन कर मांग रखी है कि नईगढ़ी क्षेत्र के किसानों को जिस प्रकार से नजरअंदाज किया जाता है। वह उचित नहीं है नईगढ़ी में सेवा सहकारी समिति नईगढ़ी सेवा सहकारी समिति शिवराजपुर सेवा सहकारी समिति भीर सेवा सहकारी समिति जोधपुर सहित समितियों को जो नजरअंदाज किया गया है इनमें से सेवा सहकारी समिति शिवराजपुर सेवा सहकारी समिति नईगढ़ी पूरे तहसील के अंतर्गत मध्य में है। इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति कोट क्रमांक 1 एवं क्रमांक 2 एक ही स्थान पर जो कि सुहागी पहाड़ के पास नईगढ़ी के लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर है। वहां पर दो समितियों का रजिस्ट्रेशन दिया गया है। जबकि सेवा सहकारी समिति भीर को पंजीयन केंद्र एक बनाया जाना चाहिए था एक तरफ प्रशासन द्वारा यह दावा किया जाता है किसानों के हित के लिए कार्य किया जा रहा है दूसरी तरफ एसी में बैठे बैठे बिना भौगोलिक स्थिति ज्ञान वाले अधिकारी जो कभी फिल्ड में नहीं जाते उन्हें यह नहीं पता कि किस खनिज का भौगोलिक दृष्टिकोण से कितना किसानों के लिए सुलभ होगा . इसका ध्यान नहीं रखा जाता सिर्फ वाहवाही के लिए बिना भौगोलिक ज्ञान वाली अधिकारी किसानों को परेशान करने के नियत से इस तरह का निर्णय निर्णय लेते हैं जोकि पूरी तरह से न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कलेक्टर महोदय रीवा से प्रेस विज्ञाप्ति के माध्यम से मांग की है कि कि पुनः विचार कर नईगढ़ी तहसील के किसानों के सुविधानुसार पंजीयन की सुविधा प्रदान की जाए जिस प्रकार अन्य तहसीलों में 10 10 समितियों को पंजीयन का अधिकार दिया गया है उसी प्रकार नईगढ़ी के समितियों को भी अधिकार दिए जाए। जिससे किसानों को हो रही असुविधा से राहत मिल सके।
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