*मऊगंज जपं के खिलाफ पांच प्रतिशत कमीशन मामले में जांच शुरू*

मऊगंज जपं के खिलाफ पांच प्रतिशत कमीशन मामले में जांच शुरू

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By mnnews24x7.com Fri, Sep 10th 2021 मिसिरगवां समाचार

*मऊगंज जपं के खिलाफ पांच प्रतिशत कमीशन मामले में जांच शुरू*

*मनरेगा रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के आदेश पर जांच शुरू*

*जिपं सीईओ ने जांच अधिकारी से मांगा जांच प्रतिवेदन*

जिले के मऊगंज जनपद पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग कार्यों की राशि भुगतान के बदले कमीशन वसूली का मामला रोजगार गारंटी परिषद भोपाल पहुंच गया है एडिशनल डायरेक्टर मनरेगा ने मामले की जांच हेतु सीईओ जिला पंचायत रीवा को निर्देशित किया है सीईओ जिला पंचायत में अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी है ताकि सीईओ मऊगंज जनपद अजीत तिवारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जा सके गांवों के विकास के लिए आने वाली राशि में सभी की कुदृष्टि रहती है बदनाम तो सरपंच सचिव व रोजगार सहायक होते हैं लेकिन इसके पीछे हाथ जिम्मेदार अधिकारियों का ही होता है वह चाहे जिला पंचायत सीईओ हो या जनपद सीईओ ऐसा हम नहीं कहते हैं रोजगार गारंटी परिषद भोपाल के निर्देश पर तत्कालीन मऊगंज सीईओ अजीत तिवारी के विरुद्ध की गई जांच रिपोर्ट से प्रतीत होता है जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े द्वारा 2 सितंबर 21 को नोटिस जारी कर एडिशनल जिला पंचायत सीईओ एबी खरे को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया है नोटिस में उल्लेख किया गया है कि जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि खरे द्वारा मनरेगा कार्यों के भुगतान में एडवांस में 5% से 7% की मांग की जा रही थी जिला पंचायत सीईओ वानखेड़े ने पत्र जारी कर अविलंब जांच प्रतिवेदन मांगा है

*एक नजर मामले पर*

मऊगंज जनपद पंचायत के बहेरी ग्राम निवासी शंकर पटेल द्वारा 26 अगस्त 21 को मनरेगा परिषद भोपाल में शिकायत की गई थी कि मऊगंज जनपद सीईओ डॉ अजीत तिवारी (बेटनरी से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ )द्वारा मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों के भुगतान के बदले एडवांस में 5 %से 7% कमीशन मांगी जाती है कमीशन न देने पर मजदूरी व सामग्री का भुगतान रोक दिया जाता है शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि वृद्धावस्था पेंशन व कर्मकार मंडल का कार्ड जारी करने के लिए भी पांच हजार की रिश्वत ली जाती है शिकायत पत्र में यह भी लेख किया गया है कि इससे जनता का सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है संबंधित ने कहा कि यदि जांच कराई जाए तो स्पष्ट हो जाएगा कि मनरेगा का भुगतान इतने वर्षो से क्यों लंबित है

*जपं सीईओ मऊगंज से प्रताड़ित होते हैं हितग्राही*

राष्ट्रीय परिवार सहायता रोजगार गारंटी कर्मकार मंडल कार्ड जैसी मूलभूत कार्यों के लिए जब दूर दराज गांव से हितग्राही काम ना होने की स्थिति में जनपद सीईओ मऊगंज से मिलने आते हैं तो उन्हें तानाशाही गुंडई रोब और तो और जाति सूचक शब्द से भी महिलाएं अपमानित होकर उन्हें गंभीर हालात का सामना करना पड़ता है वर्षों से सैकड़ों फाइलें कर्मकार मंडल व अन्य हितग्राही मूलक योजनाएं लंबित हैं जपं सीईओ मऊगंज का मूल पद वेटनरी विभाग से है जो अपनी पहुंच और ताकत से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ हैं और तो और शासन के आदेश पर लगभग 11 माह पूर्व बालाघाट केलिए स्थानांतरण के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय से स्थगन भी प्राप्त कर चुके हैं जिन्हें अब डर काहे का