रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान क्रियान्वयन चेतना एवं मूलनिवासी बहुजन एकता रैली का आयोजीत

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By mnnews24x7.com Mon, Apr 11th 2022 मिसिरगवां समाचार

रीवा के कलेक्ट्रेट परिसर में संविधान क्रियान्वयन चेतना एवं मूलनिवासी बहुजन एकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का संचालन रजनीश प्रजापति प्रदेश महासचिव मूल निवासी विद्यार्थि संघ एमपी नेकी। रैली को संबोधित करते हुए आर एस वर्मा अध्यक्ष लीगल सेल पी पी आई( डी) एमपी ने कहा कि भारत का संविधान ही इस देश के नागरिकों को बोलने की आजादी देता है, इससे संबंधित अनुच्छेद (19)1 में प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया है लेकिन समाज में अभी भी बड़ी संख्या में इस प्रकार के मामले दिखाई देते है। इस अवसर पर वी पी बौद्ध अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा रीवा संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति बहुजनों को तबाह कर देगी, पहले जनता की सरकारों ने आदत खराब की ,अब एकदम से मोटी फीसें लगाकर गरीब छात्रों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। अब प्रथम कक्षा से ही 500 रुपया दाखिला फीस और 200 रुपये प्रति मास फीस लगा दी गई है। सेन महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 127 वां संविधान संशोधन रद्द किया जाए,निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग को संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए।रवि बंसल अध्यक्ष मूल निवासी संघ रीवा ने कहा कि एमपी पिछड़ा वर्ग आयोग का जल्द गठन हो और एनसीबीसी की तरह इसके चेयरमैन सहित सभी सदस्य पिछड़ा वर्ग से ही हो।

वी पी सिंह महासचिव बामसेफ रीवा ने कहा कि एमपी के सभी विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में ओबीसी और अनुसूचित जाति के साथ बड़े पैमाने पर खिलवाड़ जारी है।इनमें अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का बहुत सारा बैकलॉग खड़ा हो गया है।
पप्पू कनौजिया संभागीय अध्यक्ष ओबीसी महासभा ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा लगभग 40 लाख करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है, यह बजट आपके द्वारा दिए गए टैक्स से ही संभव हो पाया है। इसलिए यह जनता के विकास पर ही खर्च होना चाहिये। शिक्षा, स्वास्थ्य ,रोजगार और सुरक्षा देना यह स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी है। भारत के संविधान के अनुसार यह उपलब्ध करवाना यह सरकारों की जिम्मेदारी है।
प्रतिभा वर्मा महासचिव मूल निवासी संघ रीवा ने कहा कि अनुच्छेद 340 को सही ढंग से लागू किया जाए तथा ओबीसी को प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी में भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए। जितेंद्र पटेल अध्यक्ष ओबीसी कर्मचारी कल्याण महासंघ रीवा ने कहा कि मप्र सरकार द्वारा ओबीसी पर असवैधानिक क्रीमीलेयर थोंपा गया है। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की आबादी 60% से 70% तक है, इसलिए मप्र में संख्या के अनुसार ही हिस्सेदारी तय होनी चाहिये। नीलू दाहिया अध्यक्ष दलित फाउंडेशन रीवा ने कहा कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों को सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट में भी उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।
आर एन पटेल पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा कि सामाजिक आंदोलन से ही राजनैतिक परिवर्तन किया जा सकता है और राजनीति से ही व्यवस्था परिवर्तन हो सकता है लेकिन हमें पहले समाज की गैर राजनैतिक जड़ें मजबूत बनानी होगी।
मूल निवासी सभ्यता संघ के राष्ट्रीय कार्य कारिणी सदस्य उमेश पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में मंडल कमीशन रिपोर्ट के लागू होने के 27 वर्ष बाद भी सरकारी नौकरियों में पूरा 27% आरक्षण नहीं दिया गया और वर्ष 1993 में केंद्र सरकार द्वारा क्रीमीलेयर लगाया गया, जबकि भारत के संविधान में कहीं पर भी क्रीमीलेयर शब्द नहीं है। मप्र में प्रथम श्रेणी में द्वितीय श्रेणी में दोनों को मिलाकर केवल 14% आरक्षण ही दिया जा रहा है जो कि संविधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। भारत के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 340 के अनुसार ओबीसी को 52% हिस्सा मिलना चाहिए। लैटरल एंट्री के माध्यम से भारत सरकार अपने चहेतों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सविधान को रद्दी की टोकरी बनाना चाहती है ,ऐसा इस देश की जनता बिल्कुल नहीं करने देगी , आज इन सब के विरोध में पूरे भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर संविधान के रियान वन चेतना एवं मूलनिवासी बहुजन एकता रैलियों का आयोजन किया जा रहा है।
सरदार पटेल तिराहा नया बस स्टैंड से रैली शुरू होकर बाणसागर रोड अस्पताल चौराहा अमहिया रोड सिरमौर चौराहा कालेज चौराहा शिल्पी प्लाजा नगर निगम रोड जय स्तंभ चौक कलेक्टर परिसर पहुंची । नायब तहसीलदार ने प्रदर्शनकारियों से ज्ञापन लिया तथा ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को भेजने का आश्वासन दिया। ज्ञापन देने के पश्चात कलेक्टर परिसर पर ही रैली का समापन किया गया प्रदर्शनकारियों की ओर से ज्ञापन दिए गए जिसमें ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय के नाम दिया गया। आज इस अवसर पर पुष्पेद्र कुमार पटेल राज्य संगठन सचिव बामसेफ (मप्र) ,महिपाल सिंह अध्यक्ष मक्कम रीवा, आई एम पटेल अध्यक्ष पीपीआई (डी) रीवा, लवकुश पटेल सचिव पीपीआई (डी) ,रामविलास पटेल, अनिल पटेल, नीतेश, मनीष, दिनेश, अनूप, बी डी सोधिया, ज्योति पटेल ,महेंद्र पटेल राज्य संगठन सचिव मूल निवासी विद्यार्थी संघ( मप्र) आदि लोग उपस्थित थे।