ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी विभाग की मिलीभगत से गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू

By mnnews24x7.com Wed, May 31st 2023 मिसिरगवां समाचार     

*ठेकेदार व पीडब्ल्यूडी विभाग की मिलीभगत से गुणवत्ता विहीन सड़क का निर्माण कार्य हुआ शुरू*
_▪️सड़क के घटिया निर्माण की अफसर कर रहे अनदेखी ठेकेदार पर नहीं कर रहे कार्यवाही_
*♦️रीवा:-* सड़कों का काम कराने वाली सबसे बड़ी शासकीय संस्था लोक निर्माण विभाग इन दिनों विवादों मे घिरने लगी है, ठेकेदार के घटिया काम को मौन सहमति देने से विभाग के अधिकारी विवादों से घिरने लगे हैं, 2 दिन पहले से कई सालों से खराब बेला, बैजनाथ, मध्येपुर, छिजवार से जिला मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क का विभागीय ठेकेदार संजीव मिश्रा के द्वारा डामरीकरण कर सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जहां पर काम में घटिया सामग्री एवं गुणवत्ता का ख्याल न रखने के कारण सड़क निर्माण के दो दिन बाद ही सड़क उखड़ना प्रारंभ हो गई है, वही युवा समाजसेवी धीरू सिंह ने बताया कि डामरीकरण सड़क बनाने में ठेकेदार पर घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, साथ ही ठेकेदार द्वारा सड़क बनाने में मानक की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तारकोल के स्थान पर काला तेल व पानी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सड़क की बजरी बनने के 2 दिन बाद ही उखड़ना चालू हो गई है, सड़क बनाने में ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत चल रही है, वही जब युवा समाजसेवी धीरू सिंह ने फोन पर इस संबंध में पीडब्ल्यूडी विभाग एसडीओपी सुधीर शुक्ला से बातचीत की तो उनका कहना है, कि सड़क का निर्माण मानक नियमों के अनुसार किया जा रहा है, जबकि हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है, जमीनी हकीकत तो यह है, कि पीडब्ल्यूडी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आकर निरीक्षण तक करना मुनासिब नहीं समझते और कार्य का निरीक्षण पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्य करने वाले हेल्परों के सहारे विभाग के आला अधिकारी निरीक्षण कार्य करा रहे हैं,
वही युवा समाजसेवी धीरू सिंह के साथ-साथ पूर्व सरपंच हेमराज सिंह, योगेंद्र दुबे, शरद यादव, अमित उपाध्याय, प्रभुनाथ कोल सहित इत्यादि ग्रामीण जनों की मांग है, कि सड़क का निर्माण गुणवत्तापूर्ण ढंग से कराया जाए, अन्यथा हम सब ग्रामीण जन एकत्र होकर सड़क निर्माण का कार्य पूर्ण रूप से बंद करा कर अनशन के लिए बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी कार्य में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदार, पीडब्ल्यूडी विभाग व जिला प्रशासन की होगी।

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