ईवीएम हटाने की लड़ाई देश के आजादी की दूसरी लड़ाई.. एड भानु प्रताप सिंह
ईवीएम हटाने की लड़ाई देश के आजादी की दूसरी लड़ाई.. एड भानु प्रताप सिंह
=
भोपाल 6 फरवरी 2024 .. मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित डॉक्टर अंबेडकर जयंती मैदान में ईवीएम हटाओ बैलेट लाओ को लेकर ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के बैनर तले 40 की संख्या में राजनैतिक दलों एवं जनसंगठनों के नेताओं ने धरना प्रदर्शन आयोजित कर ईवीएम की जगह वैलेट पेपर से आगामी समस्त चुनाव कराने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन भोपाल कलेक्टर को सौंपा धरना प्रदर्शन की अगुवाई प्रमुख रूप से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट भानुप्रताप सिंह ने किया अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामायण सिंह पटेल ने किया मुख्य अतिथि एडवोकेट भानु प्रताप सिंह ने कहा कि ईवीएम हटाने की लड़ाई देश के आजादी की दूसरी लड़ाई है ईवीएम से चुनी गई सरकार देश के संविधान व लोकतंत्र को खत्म करने पर आमादा है देश में बैठी जन विरोधी हुकूमत को हटाने हम वैलेट से चुनाव कराकर ही दम लेंगे धरने में प्रमुख रूप से गोंडवाना पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उर्मिला सिंह मार्को राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मोनू यादव राष्ट्रीय समानता दल के प्रदेश अध्यक्ष ई0 महेश कुशवाहा जनता दल सेक्युलर के प्रदेश अध्यक्ष शिवसिंह एडवोकेट राष्ट्रीय मतदाता जागृति मंच एवं बीकेयू टिकैत के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ चोटीवाला आदिम समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेठूलाल कोल भा0क0पा0 माले से सचिव विजय कुमार भारतीय वीरदल के प्रदेश अध्यक्ष कल्याण सिंह गुर्जर आल इण्डिया डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ई0 अजय सिंह सवर्ण समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अर्चना श्रीवास्तव राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आनन्द श्याम अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एस आर बौध्द आरक्षित समाज पार्टी के अध्यक्ष वृन्दावन बरार राष्ट्र वादी काग्रेस पार्टी से राजीव भटनागर एनजेपी के यशवन्त सिंह लोधी सहित राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी कर्मठ दल वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल सोशलिस्ट पार्टी इंडिया दलित विकास दल जनहित किसान पार्टी जागरूक समाज दल भारतीय भागीदारी आंदोलन राष्ट्रीय न्याय दल क्रांति जनशक्ति पार्टी शिवसेना उद्धव राष्ट्रीय उदय पार्टी समता मूलक समाज पार्टी समाजवादी आम जनता दल के प्रतिनिधि आदि सैकड़ो की संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे
Similar Post You May Like
-
छिजवार समूह की सभी शराब दुकानों में एमआरपी रेट से ज्यादा में बिक रही शराब
*छिजवार समूह की सभी शराब दुकानों में एमआरपी रेट से ज्यादा में बिक रही शराब* रीवा। जिले के छिजवार समूह के तहत आने वाली कंपोजिट शराब दुकान छिजवार, बनकुईंया, करहिया मंडी, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदगढ़ में एमआरपी रेट से ज्यादा कीमतों पर खुलेआम देशी व विदेशी मदिरा की बिक्री शुरू है, शुरुआती दौर से ही शराब ठेकेदार की मनमानी से एक तरफ जहां मदिरा प्रेमी हर दिन लुटने को विवश हो रहे हैं, वहीं आबक
-
हत्या, भीड़ का हमला और अब ट्रिपल डेथ, मऊगंज फिर बना सनसनी का केंद्र
misirgwan news: मध्य प्रदेश : नवगठित मऊगंज जिला एक बार फिर चर्चा में आ गया है. हाल ही में जिले के गढ़रा गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. मृतकों में पिता, पुत्र और पुत्री शामिल हैं. यह घटना 14 मार्च को कड़ा गांव में हुई हत्या और पुलिस पर हमले के बाद सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. सूत्रों के अनुसार, 14 मार्च को गड़रा गांव में एक व्यक्ति को बंध
-
एक साथ जलीं आठ चिताएं,पूरे गांव में नहीं जला चूल्हा,हर आंख दिखी नम
एक साथ जलीं आठ चिताएं,पूरे गांव में नहीं जला चूल्हा,हर आंख दिखी नम मध्यप्रदेश के खंडवा जिले के कोंडावद गांव में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। शुक्रवार को यहां एक साथ गांव के आठ लोगों का अंतिम संस्कार किया गया। यहां चारों ओर हर किसी की आंखों में केवल आंसू ही आंसू दिखे। लोगों के दिल में दर्द ऐसा कि पूरे गांव में नहीं जला चूल्हा। कुएं में डूबकर जान गंवाने वाले सभी आठ लोग गांव के चहेते थे। वे
-
हाईकोर्ट जज पर कैसे होती है कानूनी कार्रवाई, कितनी मिलती है सैलरी?
भारत में हाईकोर्ट न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। वे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वोच्च न्यायालयों के रूप में काम करते हैं और संविधान व कानून की रक्षा करते हैं। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, उनका वेतन और उन्हें हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान में तय की गई है ताकि न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष बनी रहे। हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति : भारतीय संविधान क
-
मध्य प्रदेश प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (MPPNST) 2022-23 के परिणामों को लेकर छात्रों का संघर्ष
रीवा भोपाल। मध्य प्रदेश प्री-नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट (MPPNST) 2022-23 के परिणामों को लेकर छात्रों का संघर्ष सरकार और विभागों की लापरवाही का प्रतीक बन चुका है। छात्रनेता अमन सिंह बघेल ने बताया कि जबलपुर हाईकोर्ट ने 31 जनवरी 2025 को स्पष्ट आदेश दिया था कि परीक्षा के नतीजे जल्द जारी किए जाएं, लेकिन तीन महीने बीतने के बाद भी छात्र सिर्फ विभागों के चक्कर काट रहे हैं। छात्रों का कहना है कि उन्होंने DHS
-
EOW रीवा द्वारा ग्राम पंचायत सोहौला के रोजगार सहायक को 5000 रुपये का रिश्वत लेते रंगे हांथ किया गिरफ्तार।
misirgwan news: सतना/ EOW टीम रीवा के द्वारा आज दिनांक 21/03/2025 को सतना जिले के जनपद पंचायत सोहावल अंतर्गत ग्राम पंचायत सोहौला के रिश्वत खोर रोजगार सहायक पंकज तिवारी को 5,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। उक्त रोजगार सहायक द्वारा एक कृषक से ग्राम पंचायत सोहौला में पानी साफ करने के लिए वाटर टैंक एवं 2 नालियां रोजगार गारंटी से बनवाने के कार्य में जिसमें कुल लागत 1,60,000 रुपये की है। उक्त राशि को प्
-
आज दिनांक 18 मार्च को ओबीसी महासभा संभाग एवं जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन
आज दिनांक 18 मार्च को ओबीसी महासभा संभाग एवं जिला इकाई रीवा द्वारा माननीय जिलाधीश महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार को 20 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भेजा, जिसमें प्रमुख रूप से 1)मध्य प्रदेश में 27 परसेंट आरक्षण लागू किया जाए 2) देश में जातिगत जनगणना कराया जाए एवं अनुपातिक हिस्सेदारी दी जाए। 3) प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण लागू किया जाए। 4) बोधगया बिहार में पौधों के धर्म स्थल से
-
EOW का एक्शन, रिश्वतखोर अफसरों पर कसा शिकंजा – पूरे विभाग में हड़कंप
रीवा : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) रीवा की टीम ने आज सतना जिले के सोहावल जनपद पंचायत में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव एवं उपयंत्री को रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार किया. जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत बाबूपुर में निर्मित पुलिया के मूल्यांकन एवं भुगतान के बदले में दोनों अधिकारी ठेकेदार से रिश्वत की मांग कर रहे थे. इस तरह हुई कार्रवाई ग्राम पंचायत बाबूपुर में करीब 6 माह पहल
-
शासन सुप्रीमकोर्ट में ओबीसी का पक्ष दृढ़ता से रखें, महाधिवक्ता को पद से हटाए: पटेल
शासन सुप्रीमकोर्ट में ओबीसी का पक्ष दृढ़ता से रखें, महाधिवक्ता को पद से हटाए: पटेल भोपाल में हुई मप्र पिछड़ा वर्ग संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बड़ी बैठक ओबीसी संगठनों के प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों ने भी भाग लिया 13% होल्ड किए गए पदों की भर्तियों को तुरंत बहाल करने की मांग की, सुप्रीम कोर्ट में पिछड़ा वर्ग के हक में विधि विशेषज्ञ को खड़ा करें सरकार, मंत्रियों की निजी पद स्थापना में ओबीसी अ
-
केंद्रीय बजट,सरकार की पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड है- आशीष तिवारी
केंद्रीय बजट,सरकार की पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड है- आशीष तिवारी रीवा । कांग्रेस नेता आशीष तिवारी ने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत बजट भाजपा सरकार की पुरानी स्क्रिप्ट का नया एपिसोड है। मध्यप्रदेश में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने प्रदेश के जनमानस से जो वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं हुए और नए जुमलों की बारिश फिर शुरू हो गई। हकीकत में विकास अब भ