कांग्रेस द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा क़ानून में ग़रीबों का अनाज दोगुना होगा - 5 किलो के बजाय अब 10 किलो
कांग्रेस द्वारा लाए गए खाद्य सुरक्षा क़ानून में ग़रीबों का अनाज दोगुना होगा - 5 किलो के बजाय अब 10 किलो!
कांग्रेस पार्टी 2013 में क़रीब दो तिहाई भारतीयों को राशन की गारंटी देने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून लेकर आई थी। 2024 का हमारा न्याय पत्र खाद्य सुरक्षा सुधारों को और आगे ले जाने की गारंटी देता है।
हम वादा करते हैं —
🔸हम राशन प्रणाली का विस्तार करेंगे, दाल और कुकिंग ऑयल को भी इसमें शामिल करेंगे।
🔸जनसंख्या बढ़ने पर राशन के लिए पात्रता को नियमित रूप से अपडेट करेंगे।
🔸राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट, 2013 के आधार पर पी.डी.एस., आई.सी.डी.एस. (ICDS) और मध्याह्न भोजन योजना (Mid Day Meal) को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि आवंटित की जाएगी।
🔸कांग्रेस इंदिरा कैंटीन खोलने के लिए राज्य सरकारों के साथ सहयोग करेगी जो रियायती भोजन की पेशकश करेगी जैसा कि कर्नाटक और राजस्थान में किया गया है।
🔸कक्षा 8 से कक्षा 12 तक मध्याह्न (Mid Day Meal) भोजन की गारंटी।
डॉ मनमोहन सिंह जी व श्रीमती सोनिया गाँधी जी द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून, 2013 ने 10 वर्षों के लिए भुखमरी और ग़रीबी के ख़िलाफ़ सुरक्षा जाल प्रदान किया है।
नया पी.डी.एस. इस पहल को एक कदम आगे ले जाएगा। इससे बेहतर पोषण मिलेगा, महँगाई से राहत मिलेगी और श्रमिकों एवं स्कूली बच्चों को विशेष रूप से लाभ होगा।
हाथ बदलेगा हालात
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