कमलनाथ सरकार का फैसला अध्यापक संवर्ग के लिए सामान्य प्रशासन की तरह स्थानांतरण नीति लागू की जाएगी।
लंबे समय से संविलियन की मांग कर अध्यापक संवर्ग को प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने थोडी राहत दी है। सरकार ने अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक वर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ देने का फैसला किया है। इस तरह अध्यापकों की कम से कम एक बड़ी मांग पूरी हुई है।
दरअसल प्रदेशभर के अध्यापक संवर्ग शिक्षक संवर्ग में संविलियन की मांग कर रहे थे। यानि ये मांग कर रहे थे कि उन्हें भी शिक्षकों की तरह सरकार की विभिन्न नीतियों का लाभ दिया जाए। लेकिन पिछली शिवराज सरकार ने इस बारे में उन्हें पक्का आश्वासन देते हुए इसे लेकर प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन सरकार बदलने के बाद ये प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई।
इसके बाद अब कमलनाथ सरकार ने फैसला किया है कि अध्यापक संवर्ग के लिए सामान्य प्रशासन की तरह स्थानांतरण नीति की लागू की जाएगी। इसके बाद अध्यापक संवर्ग को भी शिक्षक संवर्ग की तरह स्थानांतरण नीति का लाभ मिलेगा। इसके अलावा सामान्य प्रशासन का ये नियम अनुकंपा नीति के मामले में भी लागू होगा।
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