तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को जनपद सीईओ का प्रभार के साथ दिया वित्तीय अधिकार
तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को जनपद सीईओ का प्रभार के साथ दिया वित्तीय अधिकार
तृतीय श्रेणी कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता वित्तीय... अधिकार आचार संहिता लगने के बाद जारी हुआ आदेश...
जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया आदेश.....
रीवा। कहा जाता है कि प्रदेश में आचार संहिता लागू है, प्रदेश में लागू है इसका परिपालन पूरे प्रदेश में होना चाहिए... लेकिन रीवा में जिला पंचायत कार्यालय के एक आदेश ने इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा दी, तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को वित्तीय प्रभार दे दिया। आपको बता दें यह पूरा मामला क्या है....
अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक/ 2211/ 22 /मु.का.अ./ स्थापना 2019/दिनांक 28.फरवरी 2019 को मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मऊगंज संजीव तिवारी का स्थानांतरण जनपद पंचायत गंगेव कर दिया गया। साथ ही प्रमोद ओझा विकास खंड अधिकारी पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गंगेव को उनके मूल पद पर जनपद पंचायत गंगेव में ही पदस्थ किया गया। इस आदेश का पालन 1 माह 10 दिन बाद 9 अप्रैल 2019 को किया गया। जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज को उनके स्थानांतरण आदेश का पालन कर गंगेव जनपद के लिए रिलीव कर दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने 28 फरवरी के अवर सचिव के आदेश का पालन तो किया पर इसके साथ ही उन्होंने मऊगंज में मुख्य कार्य अधिकारी के पद पर विकास खंड अधिकारी अनिल मिश्रा को प्रभार दे दिया, इतना ही नहीं प्रभात सौंपते के साथ उन्हें वित्तीय अधिकार भी प्रदान कर दिया गया। बताया गया है कि अनिल मिश्रा विकास खंड अधिकारी जनपद पंचायत मऊगंज का मूल पद खण्ड पंचायत अधिकारी (पूर्व में पंचायत इंस्पेक्टर) का है। जो कि तृतीय श्रेणी के कर्मचारी हैं। तृतीय श्रेणी के कर्मचारी को वित्तीय अधिकार कैसे दिए गए यह अभी तक किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने यहां अवर सचिव मध्यप्रदेश शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश का पालन करते हुये एक तीर से दो निशान साथ लिया।
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