जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये ग्राम पंचायतें करें उत्कृष्ट कार्य - पंचायत मंत्री कमलेश्वर पटेल
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री कमलेश्वर पटेल ने जनपद पंचायत सिहावल अंतर्गत विभागीय कार्यों की समीक्षा की। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि सभी ग्राम पंचायतें जल संरक्षण एवं संवर्धन के लिये जन सहयोग एवं भागीदारी से कार्य करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत जल संरक्षण का कम से कम एक कार्य लेकर उसका बेहतर क्रियान्वयन करे। पंचायत मंत्री ने कहा कि जल है तो कल है। जल के बिना जीवन सम्भव नहीं है। हमने अपनी भौतिकवादी सोच के कारण अपने पर्यावरण विशेषकर जल श्रोतों को बहुत हानि पहुँचायी है। अब समय आ गया है कि हम अपने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन के लिये सामूहिक प्रयास करें। पंचायत मंत्री श्री पटेल ने कहा कि उक्त क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वाले 3 सरपंचों को पुरस्कृत किया जायेगा। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय 75 हज़ार तथा तृतीय 51 हज़ार रुपये के पुरस्कार से पुरस्कृत किया जायेगा।
प्रथम चरण में सीधी के 95 ग्रामीण सड़कों को किया जायेगा डामरीकृत
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री पटेल ने कहा कि मार्च 2023 तक प्रदेश के शत-प्रतिशत ग्रामों को डामरीकृत सड़क मार्ग से जोड़ दिया जाएगा। प्रथम चरण में सीधी की 97 सड़कों सहित सिंगरौली और छिन्दवाड़ा की ग्रामीण सड़कों को डामरीकृत किया जायेगा। पंचायत मंत्री ने बताया कि म.प्र. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क अभिकरण द्वारा लक्ष्य पूर्ति के लिये चरणबद्ध तरीके से प्रयास किया जा रहा है। मार्च 2020 तक सामान्य वर्ग की 500 और जनजाति वर्ग की 250 जनसंख्या वाले ग्रामों को डामरीकृत मार्ग से जोड़ने का लक्ष्य है। सामान्य वर्ग जनसंख्या वाले 350 ग्रामों को दिसम्बर 2020 तक, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में सामान्य वर्ग 500 तथा जनजाति वर्ग की 250 जनसंख्या वाले 622 ग्रामों को दिसम्बर 2020 तथा शेष 1870 ग्रामों को मार्च 2023 तक डामरीकृत मार्गों से जोड़ने का लक्ष्य है।
आजीविका मिशन के माध्यम से होगा सशक्तक
पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जायेगा। प्रथम चरण में इस योजना के अंतर्गत सिहावल विधानसभा क्षेत्र की 33 ग्रामों में लक्षित परिवारों के समूह का गठन, ग्राम संगठन का गठन किया जाकर समूह को चक्रीय निधि, सामुदायिक आजीविका फ़ण्ड प्रदान किया जायेगा। ग्राम के अंतर्गत गठित समूह सदस्यों के परिवारों को कृषि, पशुपालन, उद्यानिकी, मनरेगा एवं अन्य योजनाओं से जोड़कर उनकी आय एक लाख रुपये तक सुनिश्चित किया जायेगा।
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