हाईकोर्ट में मजबूती से रखवाएं पक्ष सरकार -दिनेश ओबीसी
हाईकोर्ट में मजबूती से रखवाएं पक्ष सरकार -दिनेश ओबीसी
भोपाल। मध्यप्रदेश के ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन है जिसके सम्बंध ओबीसी महासभा प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मध्यप्रदेश सरकार से हाईकोर्ट में मजबूती से पक्ष रखें का आग्रह किया है ओबीसी महासभा के प्रदेश संयोजक दिनेश ओबीसी जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा 54 प्रतिशत से अधिक संख्या वाले पिछड़े वर्ग को आरक्षण बढ़ाये जाने को लेकर देश व्यापी आंदोलन को देखते हुए तात्कालिक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया लेकिन 27 प्रतिशत आरक्षण के विरुद्ध हाईकोर्ट में याचिकाएँ दाखिल की गई जिसके सन्दर्भ में मामला जबलपुर हाईकोर्ट में विचाराधीन है याचिकाओं के संदर्भ में कोर्ट द्वारा सरकार से पक्ष रखने को कहा गया जो तात्कालिक मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता के गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैए के चलते शासन का जबाब समय पर और मजबूती से ना रखें जाने के कारण पूर्व में मेंडिकल परीक्षा एवं MPPSC सहित अन्य परीक्षाओं में भी 27 प्रतिशत आरक्षण पर असमंजस की स्थिति बनी हुई हैं। जिस कारण मध्यप्रदेश का सम्पूर्ण ओबीसी समाज आक्रोशित है मध्यप्रदेश हाइकोर्ट की आगामी 28 अप्रैल 2020 को होने वाली सुनवाई में शासन का पक्ष मजबूती से रखे जाने की सुनिश्चतता के लिये सुप्रीम कोर्ट के आरक्षित वर्ग के वरिष्ठतम अधिवक्ता को नियुक्त कर न्यायालय में शासन का पक्ष मजबूती से रखा जाए जिससे ओबीसी समाज को मध्यप्रदेश में दिए जा रहे 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को बिना किसी रुकावट के जारी रखा जाए।
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