समस्त प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बनाये प्रभावी कार्ययोजना - कमिश्नर डॉ. भार्गव
समस्त प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु
बनाये प्रभावी कार्ययोजना - कमिश्नर डॉ. भार्गव
रीवा 26 मई 2020. रीवा संभाग के कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने विभागीय अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिये कि संभाग में आये समस्त प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए नोडल अधिकारी होगे। वे समस्त विभागों से मिलकर रोजगार मूलक कार्यों का क्रियान्वयन कर रोजगार उपलब्ध कराने के समंवित प्रयास करें। यदि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो श्रमिकों को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण भी दिलाया जाय।
कमिश्नर डॉ. भार्गव ने निर्देश दिये कि हैण्ड पंपों में पानी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए सोख्ता गढ्ढों तथा ग्रामों में गंदगी का निदान करने के लिए सोख्ता गढ्ढें बनाये जाय। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न विभाग संयुक्त रूप से कार्ययोजना तैयार कर रोजगार उपलब्ध करायें। उन्होंने कहा कि पशु चिकित्सा विभाग श्रमिकों को डेयरी स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करें और उनके स्वसहायता समूह बनाकर उनको सहकारी समिति से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराये। उन्होंने कहा कि जिले में चारा एवं भूसे की उपलब्धता बनाने के लिए कलेक्टर की ओर से आवश्यक आदेश जारी करें। सुनिश्चित किया जाय कि पशुओं को रोगों से बचाने के लिए उनका टीकाकरण किया जाय। ऐरा प्रथा की रोकथाम के लिए जन जागरण के प्रभावी कार्यक्रम आयोजित किये जाये। प्रवासी मजदूरों को उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार मिले इस दिशा में पशु चिकित्सा विभाग कार्य करे। उन्होंने कहा कि गौशालाओं में अनिवार्य रूप से नाडेप कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, बायोमास एवं गोबर गैस का प्लांट स्थापित करने के लिए विधिवत कार्यवाही करना चाहिये। कमिश्नर डॉ. भार्गव ने निर्देश दिये कि मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण कर्मकार योजना तथा संबल योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को लाभांवित किया जाय। जिला पंचायत प्रवासी श्रमिकों को जल ग्रहण मिशन के अन्तर्गत खेत-तालाब, मेड़ वंधान, नाडेप, स्टाप डैम, चेक डैम, गलीप्लग और मनरेगा योजना तथा मुख्यमंत्री ग्राम सरोवर योजना के तहत कार्य प्रारंभ कर रोजगार उपलब्ध कराये। जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नही है उनके जॉब कार्ड बनाना सुनिश्चित करें। जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा ने बताया कि रीवा जिले में 35 हजार श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक श्रमिक को 100 दिवस की मजदूरी उपलब्ध करायी जा रही है। कमिश्नर ने कहा कि उद्यानिकी विभाग मनरेगा योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए पौध एवं फल उत्पादन करने हेतु पौधरोपण योजना तथा निजी भूमि में पौध उत्पादन करने के लिए कार्ययोजना तैयार करें। बताया गया कि जिले में 15 नर्सरी हैं इनमें कलमी एवं फलदार पौधों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे किसान जिनके पास निजी भूमि है तथा सिंचाई के साधन उपलब्ध है उन्हें फलदार पौध उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और एक लाख से लेकर 1.25 लाख रूपये तक छूट दी जाती है।
उन्होंने कहा कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, तथा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत श्रमिकों को स्वरोजगार योजना से जोड़ा जाय। उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम योजना के अन्तर्गत भी लाभांवित किया जाय। कमिश्नर ने निर्देश दिये कि जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र पिछले वर्ष के लक्ष्यों को मानकर स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्पर होकर अभी से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ करें।
बैठक में जिला पंचायत के सीईओ अर्पित वर्मा, डिप्टी कमिश्नर केपी पाण्डेय, संयुक्त कमिश्नर पीसी शर्मा, उप संचालक सतीश निगम, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के सहायक संचालक यूबी तिवारी, पशु चिकित्सा विभाग के संयुक्त संचालक डॉ. राजेश मिश्रा, उद्यानिकी के संयुक्त संचालक आरएन तिवारी, संयुक्त संचालक कृषि एससी सिंगोदिया सहित जिला अधिकारी उपस्थित थे।
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