ई.व्ही.एम. हटाने लोकतंत्र बचाने सर्वदलीय धरना सम्पन्न मोदी सरकार जनमत की नही ई.व्ही.एम. की सरकार
रीवा 09 अगस्त 2019/आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार ई.व्ही.एम. हटाने लोकतंत्र बचाने व बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर बिन्ध्य की राजधानी रीवा से आन्दोलन का शंखनाद करते हुये कमिश्नर कार्यालय के समक्ष सर्वदलीय धरना आयोजित कर महामहिम राष्ट्रपति व मुख्य निर्वाचन आयोग भारत को सम्बोधित ज्ञापन कमिश्नर रीवा सम्भाग रीवा के माध्यम से आगामी कार्य दिवस पर सौंपे जाने का निर्णय लिया गया। धरना कार्यक्रम में प्रमुख रूप से राष्ट्र सेवादल के प्रमुख बृहस्पति सिंह, समाजवादी जनपरिषद के अजय खरे, मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव, रामेश्वर सोनी, समाजवादी नेता सुरेन्द्र माला, अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष वीरेन्द्र सिंह बघेल, अपनादल के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर बुद्धसेन पटेल, समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव रामायण सिंह, जनतादल सेक्युलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एड., समाजवादी रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, अपनादल के नेता बद्री प्रसाद कुशवाहा, कामरेड विद्याशंकर मुफलिस, गिरजेश सिंह सेंगर, स्व0 राघवेन्द्र संघर्ष समिति के इन्द्रजीत सिंह शंखू, समाजवादी नेता धीरेश सिंह गहरवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के आनन्द तिवारी, समजवादी इन्द्रजीत सिंह मुंशी, समाजसेवी ज्ञानेन्द्र गौतम, विश्वनाथ अधिवक्ता सुनील अग्रवाल चोटीवाला, समाजसेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव बट्टू, कामरेड अमित सोहगौरा, जे.डी.एस. के मो. इदरीश, मो. आबिद राजू, नन्दजी तिवारी मंटू, तौहीद खान, मो. शरीफ मास्टर, सफीउल्ला फौजी, अधिवक्ता नूरूल हसन, अधिवक्ता पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल, अधिवक्ता श्रीमती ऊषा पटेल, समाजवादी नेता इन्द्रभान यादव, सर्वेस सिंह, नत्थूलाल सेन अविनाश पासी ने अपने विचार व्यक्त करते हुये ई.व्ही.एम. पर सवाल उठाते कहा कि मोदी सरकार जनमत से चुनी सरकार नही है, ई.व्ही.एम. से चुनी सरकार है, जिसका खुलासा करते हुये वक्ताओं ने कहा कि हाल ही में सम्पन्न हुऐ लोकसभा-विधानसभा चुनाव के पूर्व से लेकर आज तक ई.व्ही.एम. को लेकर निरन्तर सवाल उठते रहे है, और आज जो भी बड़े लोकतांत्रिक देश है उन्होने ई.व्ही.एम. मशीन को खारिज कर दिया है। तथा उसे लोकतन्त्र के लिये व्यापक खतरा भी बताया। लोकसभा मतदान के पूर्व मीडिया ने सत्तारूढ़ भा.ज.पा. को 200 सीट के अन्दर ही बता रही थी। देश की जनता को भी ऐसे नतीजो पर भरोसा नही था क्योंकि देश के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान, नौकरी पेशा लोग, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक आदि मोदी सरकार से नाखुश थे और हर मोर्चे पर सरकार का विरोध कर रहे थे। इसके बाद जो चुनावी परिणाम आये वह पूरे देश को सकते में डाल दिये। इसके बाद विश्लेषको ने भी ई.व्ही.एम. पर खूब सवाल खड़े किये तथा ई.व्ही.एम. से सम्बंधित ऐसे कई मामले भी सामने आये जो हमारे लोकतन्त्र के लिये बेहद गम्भीर व खतरनाक है। लोकसभा की 373 सीटे ऐसी है जहाॅ मतगणना के समय ई.व्ही.एम. के अन्दर डाले गये मतो एवं गिने गये मतो में काफी अन्तर है तथा दिनांक 23 मई 2019 को मतगणना दौरान निकले कुल मतो में 54.65 लाख बोटो का अन्तर आया इससे कम से कम 100 लोकसभा सीटो के परिणाम सीधे पलट सकते थे। आर.टी.आई. से जानकारी मांगने पर 20 लाख ई.व्ही.एम. मशीनो के गायब होने की बात सामने आई। ई.व्ही.एम. मशीने होटलो एवं आटो रिक्शा में पकड़ी गई तथा 48 घण्टे बाद स्ट्रांग रूम लाई गई। जिसकी शिकायते लगातार राजनैतिक दलो द्वारा की जाती रही लेकिन जिम्मेदार लोग मूकबधिर होकर मूकदर्शक बने रहे। चुनाव आयोग जो दावा कर रहा था कि ईवीएम के अन्दर प्रयोग में लाया जाने वाला साफ्टवेयर ओ.टी.पी. की केवल एक बार ही प्रोग्रामिग बदली जा सकती है, लेकिन यह झूठा साबित हुआ। एक आर.टी.आई. से पता चला कि ई.व्ही.एम. का निर्माण नीदरलैण्ड स्थित अमेरिकी कंपनी एन.एक्स.पी. करती है और कम्पनी के वेबसाइट पर मिली जानकारी के अनुसार ई.व्ही.एम. में इस्तेमाल होने वाले साॅफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कभी भी बदली जा सकती है। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद कर्नाटक राजस्थान सहित अन्य जगहो के स्थानीय निकाय चुनाव के जो परिणाम आये उसमें भा.ज.पा. की हार हुई। इससे साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ई.व्ही.एम. के दम पर चुनाव को जीता है। ई.व्ही.एम. हैकिंग चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से अधिक खतरनाक है। इसमें पुर्नजाच की कोई गुंजाइश नही है। तमाम प्रत्याशियों ने डेटा जाॅच की मांग की लेकिन सभी साक्ष्य मिटा दिये गये। इसी के चलते आज दुनिया के बड़े देश नीदरलैण्ड, आयरलैण्ड, जर्मनी ने इसका प्रयोग छोड़ दिया है। तथा इंग्लैण्ड, फ्रान्स, इटली, जापान, अमेरिका, कनाडा, सिंगापुर जैसे देशो ने इसके लिये साफ मना कर दिया है। फिर भी भारत में इसका प्रयोग क्यो ? इसलिये लोकसभा के चुनाव में उपयोग की गई ई.व्ही.एम. मशीनो को उच्च स्तरीय जाॅच के साथ आगामी चुनाव से वैलेट पेपर से कराये जाने की मांग की गई तथा यह भी कहा गया कि यदि निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव को स्वीकार नही करता तो आगामी चुनाव में सभी राजनैतिक दल चुनाव का बहिष्कार करेगे। धरना कार्यक्रम में मुख्य रूप से रजोल यादव, शिवनाथ यादव, प्रभात कुशवाहा, श्रवण श्रीवास्तव, फौजी रमेश पटेल, राजेन्द्र साकेत, अजय तिवारी, मंडरीप प्रसाद चैरसिया, शीवेन्द्र सिंह, रमेश सोनकर, सुरेश सोनकर, प्यारेलाल सोनकर, मुन्नालाल सोनकर, मनोज सोनकर, दीपू सोनकर आदि सैकड़ो लोग उपस्थित रहेगे।
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