केंद्र की सौभाग्य योजना बनी दुर्भाग्य योजना मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग
केंद्र की सौभाग्य योजना बनी दुर्भाग्य योजना
मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग
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रीवा 1 सितंबर 2019... जनता के हितार्थ चालू की गई केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना दुर्भाग्य योजना बन कर रह गई lपत्रकारों से चर्चा करते हुए जनता दल सेक्यूलर के प्रदेशाध्यक्ष शिव सिंह एडवोकेट ने बताया कि सौभाग्य योजना के तहत विद्युतीकरण के नाम पर रीवा ,सतना ,सीधी ,सिंगरौली में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया भाजपा सरकार के नेता, मंत्री ,विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी ,ठेकेदारों ने मिलकर योजना को ही तबाह करके रख दियाl
रीवा -सतना- सीधी -सिंगरौली के लिए कुल राशि स्वीकृत.. 321 करोड़ 10 लाख
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रीवा... 58 करोड़ 2 लाख
सतना.. 47 करोड़ 43 लाख
सीधी... 111 करोड़ 65 लाख
सिंगरौली.. 104 करोड़
कार्य पूर्ण करने की अवधि
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कार्य पूर्ण करने की अवधि 31 मार्च 2019 थी, लेकिन इनाम व प्रशस्ति पत्र लेने के लिए दस्तावेजों में 31 अक्टूबर 2018 को ही कार्य पूर्ण दिखा दिया गयाl तथा प्रशस्ति पत्र के साथ चीफ इंजीनियर को एक लाख रुपए इनाम तथा यस ई को 50 हजार रुपए तथा अन्य अधिकारियों को 25-25 हजार का इनाम दिया गया और 50% हुए कार्य को शत प्रतिशत दिखा दिया गयाl
भ्रष्टाचार पर नजर
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जहां 5 पोल गाडे गए उनको 10 दिखाया गया ,सप्लायरो से मिलकर खरीदी में व्यापक भ्रष्टाचार किया गया तथा हितग्राहियों से आधार कार्ड लेकर कागजों में कनेक्शन दिखा दिए गए लेकिन अभी तक वहां मीटर नहीं लगे और कुछ पुराने मीटर धारकों को भी सौभाग्य योजना से जोड़ दिया गया 1-1 ठेकेदार को 10 करोड़ 20 करोड़ तक के काम दिए गए जिसमें डेढ़ सौ करोड़ रुपए से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया जिसमें नोडल अधिकारियों की भूमिका प्रमुख रहीl
संपत्ति जांच की मांग
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तत्कालीन चीफ इंजीनियर सहित संभाग के सभी अधीक्षण यंत्री ,कार्यपालन यंत्रीयों के संपत्ति की जांच सरकार लोकायुक्त से कराएंl
तत्कालीन चीफ इंजीनियर ने ट्रांसफर के बाद किए ट्रांसफर
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तत्कालीन चीफ इंजीनियर के. एल. बर्मा ने 18 फरवरी को ट्रांसफर आदेश आ जाने के बाद 18 फरवरी से 20 फरवरी के अंदर पांच ट्रांसफर किए व ट्रांसफर की जानकारी होने पर 14 फरवरी को चार ट्रांसफर किए जिसकी भी जांच होनी चाहिएl
9 माह बाद भी कांग्रेस सरकार मौन
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कांग्रेस सरकार के 9 माह पूरे होने के बाद भी भ्रष्टाचार पर नहीं लग रहा अंकुश पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी अधिकारियों से ट्रांसफर कराने व रोकने के नाम पर भाजपा सरकार के कार्यकाल के भ्रष्ट अधिकारियों से सिर्फ पैसा कमाने का काम कर रही है प्रदेश में विकास नहीं सिर्फ ट्रांसफर की राजनीति चल रही हैl मैं मांग करता हूं कांग्रेस सरकार के मुखिया से की तत्काल चिंतन मंथन करें और मामले की जांच सीबीआई से कराएंl
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